संगठनात्मक सेट अप

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को समाज लाभवंचित वर्ग तथा असुक्षित अर्थात् अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों आदि के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है

भारतीय कल्याण व्यवस्था की नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और संस्था का मूल उद्देश्य लक्षित समूहों को स्वावलम्बी बनाकर विकास की मुख्यधारा में लाना है।

मंत्रालय का नेतृत्व केन्द्रीय मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा किया जाता है तथा इसका कुशलतापूर्वक सहयोग तीन राज्य मंत्रियों अर्थात् श्री ए. नारायणस्वामी, कुमारी प्रतिमा भौमिक और श्री रामदास आठवले द्वारा किया जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हैं। श्री सौरभ गर्ग(आईएएस)सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के" सचिव "हैं। श्री राजेश अग्रवाल (आईएएस) "दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की "सचिव" हैं। श्री सुरेंद्र सिंह (आईएएस, जेएच: 1993) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अपर सचिव हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ब्यूरो प्रमुखवार कार्य आवंटन निम्नानुसार है:-

नाम

कार्य आवंटन

श्री सुरेंद्र सिंह, अपर सचिव और सीवीओ

वरिष्ठ नागरिक प्रभाग

अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय): वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी मामले

राष्ट्रीय कार्य योजना की तैयारी और कार्यान्वयन, राष्ट्रीय वयोश्री योजना,

अध्यक्ष, एल्डरलाइन की राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी (एनआईए)।

एनजीओ को अनुदान सहायता

श्रेष्ठ: एससीडी-III अनुभाग

पीसीआर/पीओए अधिनियम, आरएल सेल/कॉर्पोरेट सेल

पीसीआर/पीओए अधिनियम

आरएल सैल

सामान्य प्रशासन

सतर्कता और सीवीओ

समन्वय/संसद/राजभाषा/लोक शिकायत

समन्वय, संसद

राजभाषा

लोक शिकायत (सीपीजीआरएएमएस), सुविधा/आरटीआई सेल, सीआर अनुभाग

मीडिया

मीडिया से संबंधित सभी मामले

डीडब्ल्यूबीडीएनसी

विमुक्त, धुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्‍ल्‍यूबीडीएनसी बोर्ड)

श्रीमती कल्याणी चड्ढा,

संयुक्त सचिव

एससीडी-बी प्रभाग:

एससी छात्रवृत्ति स्कीमें (पीएमएस-एससी और प्री-एमएस-एससी)

श्रेयस (एससी),

पीएम-अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना - पीएमएजीवाई सहित पीएम-अजय

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

सचिवों का क्षेत्रीय समूह

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी) से संबंधित सभी मामले

विभागीय स्तर पर डीएएफ, डीएआईसी, डीएएनएम और बीजेआरएनएफ से संबंधित सभी मामले

श्री राम प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव

पिछड़ा वर्ग प्रभाग (बीसी):

बीसी- I, II और III अनुभाग

(ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी),

(iii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीय विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(iv) पिछड़ा वर्ग उप-वर्गीकरण आयोग (सीईएसओबी)

अनुसूचित जाति विकास-ए (एससीडी-ए) प्रभाग:

  1. उद्यम पूंजी निधि, आवंटन, अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्कीम, राज्य एससीडी निगम को सहायता
  2. संयुक्त संवर्ग ग्रुप ए पोस्ट एनसीएससी-एमएसजेई सहित एनसीएससी के सभी मामले।
  3. एनसीएससी के कार्यान्वयन की रिपोर्ट

श्री संजय पाण्डेय,

संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

आईएफडी और बजट से संबंधित सभी मामले:

संबंधित संयुक्त सचिव के सहयोग के साथ विभाग का बजटीय सहयोग, ऑडिट पैरा, पीएसी, ईएफसी और एसएफसी के अनुसार निधियों को जारी करना तथा अनुदान सहायता से संबंधित स्थायी समिति कार्य।

सुश्री राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

समाज रक्षा (एसडी) प्रभाग से संबंधित शेष मामले:

  1. नशीली दवाओं/नीति/सर्वेक्षण, नशीली दवा से संबंधित ऑनलाइन एनजीओ पोर्टल
  2. नशा मुक्त भारत अभियान
  3. ट्रांसजेंडर अधिनियम और नियमावली
  4. भिक्षावृत्ति उन्मूलन और भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास
  5. नर्मदा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मामले
  6. एनआईएसडी और एनआईएसडी से संबंधित सभी मामले
  7. परियोजना निगरानी इकाई
  8. सूचना का कार्य - निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक ऑडिट (आई-एमईएसए) स्कीम

श्रीमती योगिता स्वरूप

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

योजना प्रभाग से संबंधित सभी मामले:

  1. अन्य मंत्रालयों के कौशल विकास, कैबिनेट/ईएफसी/एसएफसी नोट्स, यूएन/आईएलओ/ईएससीएपी और अन्य यूएन निकायों से संबंधित रिपोर्टें,
  2. सफाई कर्मचारी कार्य योजना और कार्यान्वयन, एसआरएमएस, और आरआई सेल (एनसीएसके घटक)
  3. आर्थिक सर्वेक्षण/योजना के लिए सामग्री, योजना प्रभाग से संबंधित संसदीय प्रश्न/लोक शिकायत/वीआईपी संदर्भ/आरटीआई आदि से संबंधित विविध कार्य
  4. एनएसकेएफडीसी

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार सफाई कर्मचारियों के मामलों से संबंधित फाइलों को सीधे सचिव (एसजेई) को परिचालित करेंगे।

श्री एम.के. उज्जैनिया, डीडीजी

  1. एससी के लिए विकासात्मक कार्य योजना (डीएपीएससी) - अन्य मंत्रालयों और नीति आयोग के साथ समन्वय की निगरानी
  2. सांख्यिकी प्रभाग से संबंधित सभी मामले:
  3. इस विभाग की सामाजिक लेखापरीक्षा स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन,
  4. हैंडबुक/सांख्यिकी संबंधी सभी मामले,
  5. आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क,
  6. लैंगिक बजट और अन्य संबंधित मामले,
  7. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना,
  8. सांख्यिकी प्रभाग से संबंधित संसदीय प्रश्नों/लोक शिकायतों/वीआईपी संदर्भों/आरटीआई आदि से संबंधित विविध कार्य